Home » ब्रेकिंग न्यूज़ » प्रदेश में में तबादलों से हटी रोक, 5 जुलाई तक खुली ट्रांसफर विंडो,इनके नहीं होंगे तबादले

प्रदेश में में तबादलों से हटी रोक, 5 जुलाई तक खुली ट्रांसफर विंडो,इनके नहीं होंगे तबादले

अबतक इंडिया न्यूज 19 जून जयपुर । राजस्थान सरकार ने लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक को हटाते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर विंडो खोल दी है. सरकार के आदेश के अनुसार 19 जून से 5 जुलाई तक विभिन्न विभागों में तबादले किए जा सकेंगे. इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. राज्यभर में लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कार्मिक अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे.

 5 जुलाई  तक होंगे तबादले
राजस्थान सरकार ने करीब एक पखवाड़े यानी 16 दिनों के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग का रास्ता खोल दिया है. इस अवधि के दौरान विभागीय आवश्यकताओं और निर्धारित मानदंडों के आधार पर तबादले किए जाएंगे. प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे इस निर्णय से विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित तबादला प्रकरणों का निपटारा हो सकेगा.

इन कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता
राज्य सरकार ने तबादलों में कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है. एकल महिला कर्मचारी, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के मामलों को विशेष वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों, दिव्यांग कार्मिकों तथा पति-पत्नी प्रकरणों को भी प्राथमिकता के आधार पर राहत देने के निर्देश जारी किए गए हैं. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के मामलों पर विशेष विचार किया जाएगा, ताकि प्रशासनिक संतुलन बनाए रखा जा सके और कर्मचारियों को सुविधा मिल सके.

 इन  विभागों पर प्रतिबंध रहेगा जारी
हालांकि सरकार ने अधिकांश विभागों में तबादलों की अनुमति दे दी है, लेकिन शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों पर तबादला प्रतिबंध यथावत रहेगा. इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों के तबादलों पर भी फिलहाल रोक जारी रखी गई है. इन दोनों विभागों में कर्मचारियों की उपलब्धता और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सरकार द्वारा जारी आदेश केवल सामान्य विभागों तक सीमित नहीं है. निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू होगा. इससे बड़ी संख्या में कार्मिकों को स्थानांतरण का अवसर मिलेगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *