अबतक इंडिया न्यूज 9 मार्च । राजस्थान विधानसभा राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि वर्ष 1990 में दो बच्चों के प्रावधान वाला कानून जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया था और उस समय यह कानून भाजपा की सरकार ने ही लागू किया था.
डोटासरा ने सवाल उठाया कि क्या अब जनसंख्या नियंत्रण हो चुका है या केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदल दी है. उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और केंद्र सरकार की नीति में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं आई है. ऐसे में इस प्रावधान को हटाने का औचित्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए.
सरकार बिना किसी स्पष्ट विजन के बदलाव कर रही है
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी स्पष्ट विजन के बदलाव कर रही है और कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में यह संशोधन लाया गया है. डोटासरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने का दावा किया जाता है, लेकिन एक इंजन विदेशों में घूम रहा है और राज्य सरकार बिना ठोस नीति के फैसले ले रही है. उन्होंने कहा कि क्या वहां से कोई नया कानून बनाकर लाया गया है. डोटासरा ने पंचायती राज मंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे यू-टर्न लेने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल वोट बैंक और सस्ती लोकप्रियता के लिए की जा रही है और कांग्रेस इसका विरोध करती है.
”अभी तक पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है”
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री सिविल लाइंस से विधानसभा तक एक घंटे में नहीं पहुंच पाते ऐसे में सरकार को इस कानून के पीछे अपना उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए. डोटासरा ने कहा कि जो सरकार कभी दो बच्चों का कानून लेकर आई थी वही अब उसे वापस लेने जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करती है, लेकिन क्या इस कानून में बदलाव करने से देश विकसित हो जाएगा. डोटासरा ने सरकार पर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की बात करती है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है.
डोटासरा ने परिसीमन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बेईमानी और धांधली हुई है. उन्होंने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे.
