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10 जनवरी से कांग्रेस चलायेगी देशव्यापी “मनरेगा बचाओ संग्राम’’, बीकानेर में तैयारियां जोरों पर

अबतक इंडिया न्यूज 4 जनवरी बीकानेर । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने एवं काम के अधिकार की रक्षा के लिए देशव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम आगामी 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। जिसके तहत दिल्ली में संसद का घेराव, राज्यो की विधानसभाओं के घेराव से लेकर प्रदेश स्तर, जिला स्तर, विधानसभा स्तर, ग्राम पंचायत व ढ़ाणी स्तर पर विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे।

जिला कांग्रेस कमेटी देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने पीसीसी अध्यक्ष गोविन्दसिंह डोटासरा से मिलकर संगठन व आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की तथा बताया कि “मनरेगा बचाओ संग्राम” के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली द्वारा इसके लिए कार्यक्रम सूची तारीखवार जारी की जा चुकि हैं तथा राज्यों व जिले के अध्यक्षो को निर्देश जारी कर दिये हैं।

सियाग ने बताया कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। इसे भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा कमजोर करने का हर प्रयास ग्रामीण भारत पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण भारत के करोड़ों श्रमिकों के काम के अधिकार की रक्षा करना है। अभियान की तैयारियों के तहत 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्तर पर तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 10 जनवरी को सभी जिलों में जिला-स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होगी। 11 जनवरी को एक दिन का जिला स्तर पर उपवास रखकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात 12 जनवरी से 29 जनवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक जनसम्पर्क अभियान चलाया जाएगा।

इस दौरान सभी ग्राम पंचायतों में चौपालों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लिखित पत्रों का वितरण सरपंचों, ग्राम प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधानों, रोज़गार सेवकों एवं मनरेगा श्रमिकों को किया जायेगा। विधानसभा-स्तर पर नुक्कड़ सभाएं एवं पैम्पलेटों का वितरण किया जायेगा। 30 जनवरी को वार्ड-स्तर पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा, इसके बाद 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तर पर ‘मनरेगा बचाओ’ धरना, प्रदर्शन आयोजित होगा। अभियान के अगले चरण में 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य-स्तर पर विधानसभाओं का घेराव किया जाएगा। अंतिम चरण में 16 फरवरी से 25 फरवरी तक विभिन्न एआईसीसी आंचलिक केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा।

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