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पीएम सूर्य घर योजना में रिश्वत का खेल… 90 हजार की डील, JEN और AEN 50000 रुपये के साथ ट्रैप

अबतक इंडिया न्यूज 9 जनवरी ।  राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो घूसखोर अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कस रही है. राजस्थान में पीएम सूर्य घर योजना में लगातार धांधली देखी जा रही है. इस योजना में बिजली विभाग के अधिकारी रिश्वत का खेल कर रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर ACB की टीम ने भरतपुर में कार्रवाई करते हुए JEN और AEN को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने 50000 घूस लेते जेईएन एवं एईएन को गिरफ्तार किया है. एसीबी ने परिवादी की शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम दिया है.

JEN और AEN फरार होने पर दबोचा गया

भरतपुर एसीबी टीम ने फिल्मी स्टाइल में कार्यवाही को अंजाम देते हुए सहायक अभियंता (AEN) और कनिष्ठ अभियंता ( JEN) को परिवादी से 50,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. रिश्वत राशि लेते समय दोनों आरोपियों को एसीबी टीम की भनक लगते ही सहायक अभियंता फोर व्हीलर और कनिष्ठ अभियंता स्कूटी लेकर के मौके से भाग निकले. एसीबी टीम ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर कनिष्ठ अभियंता को घासीराम बिग्रेड कॉलोनी में नाले में कूदते ही दबोच लिया जबकि सहायक अभियंता को उत्तर प्रदेश के किरावली से दबोचा. दोनों आरोपियों से एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है.

90 हजार की रिश्वत की हुई थी डील

एसीबी एडिशनल एसपी अमित कुमार ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को एक शिकायत परिवादी द्वारा दी गई. उसमें बताया कि पीएम सूर्यधर योजना में रूफटॉप सौलर योजना में परिवादी की फर्म द्वारा किये गये सीलर प्लांट इंस्टॉलेशन के मीटर जारी करने और सब्सिडी एप्रूव करने की एवज में अभिषेक कनिष्ठ अभियंता व मोहित कटियार सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता JVVNL उच्चैन जिला भरतपुर द्वारा मिलकर परिवादी से 90,000 रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है. मामले का सत्यापन किया गया और एसीबी एडिशनल एसपी अमित सिंह भरतपुर द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी कनिष्ठ अभियंता व मोहित कटियार सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चैन जिला भरतपुर को आरोपी अभिषेक कनिष्ठ अभियंता के घर के बाहर रोड पर परिवादी से प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है .

दोनों आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है.

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