अबतक इंडिया न्यूज 13 जुलाई । प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस पकड़ और गहरी होगी. अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में काम आने वाले छोटे से लेकर बड़े उपकरणों के लिए राज्य सरकार ने 37 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है. इन उपकरणों की खरीद के बाद अपराधियों की धरपकड से लेकर सजा तक कार्रवाई में मदद मिलेगी. गृह विभाग ने बजट की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है.
पुलिस उपकरणों के लिए बजट की घोषणा
प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, अपराधियों के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ जांच के लिए उपकरणों की जरूरत महसूस की गई. राज्य की भजनलाल सरकार ने इन उपकरणों के लिए बजट में घोषणा की. ये उपकरण पुलिस, जेल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से लेकर अपराधियों को सजा दिलाने वाले महकमे अभियोजन के लिए काम आने वाले हैं. पुलिस मुख्यालय सहित इन महकमों की ओर से गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया. प्रस्ताव में उपकरणों की संख्या और लागत की भी जानकारी दी गई. वित्त विभाग ने परीक्षण और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की स्वीकृति के बाद उपकरणों की खरीद के लिए बजट पर सहमति दी. इसके बाद गृह विभाग की ओर से 37 करोड़ के बजट की प्रशासनिक और वित्तीय आदेश जारी किए गए.
पुलिस महकमे के लिए इनकी होगी खरीद
गृह विभाग के आदेश के अनुसार पुलिस महकमे के लिए करीब 17 करोड 27 लाख रुपए के उपकरण खरीदे जाएंगे. इनमें प्रमुख रूप से ढाई करोड़ रुपए के 5 हजार पेन ड्राइव, 20 लाख के ऑडियो वीडियो डिवाइस, 24 लाख के जीपीएस डिवाइस खरीदे जाएंगे. इसी तरह 90 लाख के डीएसएलआर कैमरे के साथ ड्रोन के अपग्रेडेशन पर चार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इनके अलावा फिंगरप्रिंट ब्यूरो में फिंगर प्रिंट परीक्षण और विकसित करने के लिए 67 लाख 84 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे.
जेल में कैदियों के लिए होगी ये सुविधा
प्रस्ताव केअनुसार जेलों में कैदियों के कपड़े धोने के लिए एक करोड़ रुपए खर्च कर 20 लॉड्री मशीनें खरीदी जाएंगी. जेलों में ई मुलाकात और भारत वीसी सेटअप को विकसित करने के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.
वैज्ञानिक जांच के लिए जरूरी ये उपकरण
गृह विभाग के अनुसार दो करोड़ दस लाख रुपए की लागत से विधि विज्ञान प्रयोगशाला में गेस क्रोमेटोग्राफ विड एमएस खरीद जाएगा. इससे किसी नमूने में विभिन्न पदार्थों के परीक्षण औरजांच में आसानी होगी. इस प्रकार लिक्विड में विभिन्न पदार्थों और उनकी मात्रा के परीक्षण में आसानी के लिए एक करोड़ 80 लाख खर्च किए जाएंगे. ड्रग, डीएन एक्सट्रेशन के लिए ऑटोमैटिक उपकरण खरीदे जाएंगे. कुल मिलाकर एफएसएल के लिए 14 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है.
अभियुक्तों पर कानूनी पकड़ मजबूत
पुलिस, जेल और एफएसएल के साथ ही अभियोजन के लिए एक करोड़ बीस लाख रुपए के विभिन्न उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी गई है. अभियोजन पक्ष के लिए उन्नत मॉडल के कम्प्यूटर, लीगल साइज के मल्टीफंक्शन प्रिंटर स्कैनर सहित फर्नीचर की खरीद के लिए बजट जारी किया गया है.
