अबतक इंडिया न्यूज 3 दिसंबर जयपुर । राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार (3 दिसंबर) को कैबिनेट की बैठक की गई. इस कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति अहम फैसला लिया गया और जन विश्वास उपबंधों के संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. जबकि प्रवासियों के लिए पॉलिसी लाने और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 का अनुमोदन जैसे कई बड़े फैसले लिये गए हैं. किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का फैसला किया है.
कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को बेहतर बनाने के लिए अध्यादेश लाया गया. जहां सजा के प्रावधान है, वहां आर्थिक दंड के प्रावधान लाए गए हैं.
अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर सेवा नियमों में संशोधन का अहम फैसला लिया गया. जोगाराम पटेल ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में अब 180 दिन में आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक 90 दिन में आवेदन करना होता था. लेकिन अब 180 दिन में हो सकेगा. वहीं भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट की वैधता को अब 6 महीने से बढ़ा कर 12 महीने करने का फैसला लिया गया है.
प्रवासियों के लिए पॉलिसी
जोगाराम पटेल ने बताया कि ABCDE के आधार पर प्रवासियों के लिए पॉलिसी होगी. उन्होंने बताया कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई. इसके तहत NRR इंवेस्टमेंट सेल स्थापित होगी. इंवेस्ट लाइजन ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा.
कैबिनेट में राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के भी अनुमोदन का फैसला लिया गया है. इसमें खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ देने की कोशिश होगी, छोटे व्यापारियों की कर्ज मुहैया कराने में आसानी होगी और ब्याह पर अनुदान की कर्ज मुहैया कराने में आसानी होगी.
जन विश्वास उपबंधों में संशोधन के अध्यादेश को भी मंजूरी
राजस्थान जन विश्वास उपबंधों में संशोधन के अध्यादेश को भी मंजूरी मिली है. सरकार का कहना है कि ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह अध्यादेश लाया गया है. जहां पहले कई कानूनों में जेल की सजा का प्रावधान था उन्हें हटाकर आर्थिक दंड का विकल्प लागू किया गया है. पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेड़ काटने पर जुर्माना सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है और दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माना दोगुना होगा.
किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विस्तार
कैबिनेट ने किशनगढ़ एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी. इसके लिए 15 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को निःशुल्क दी जाएगी. मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली का वैकल्पिक एयरपोर्ट बन रहा है और ऐसे में किशनगढ़ का विस्तार भी आवश्यक है. मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अधिग्रहण या उपलब्ध सरकारी जमीन के आधार पर अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि भविष्य में जयपुर में किसी विमान को उतारने में परेशानी आए तो किशनगढ़ एक मजबूत विकल्प बन सके.
