अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर, 27 नवम्बर। स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में राजनीतिक आरक्षण को लेकर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने गुरुवार को जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया।आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने कहा कि आयोग संभाग स्तर पर संवाद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों को स्थानीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके।
इस अवसर पर भारतीय प्रजापती हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट अशोक प्रजापत ,श्री कुम्हार महासभा अध्यक्ष त्रिलोक चंद गेधर ,बीपीएचओ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किशन संवाल ,भाजपा जिला उपाध्यक्ष सोहन लाल प्रजापत, कुम्हार महासभा महामंत्री जेठा राम जालप, नवल प्रजापत, गणेश भूटिया के नेतृत्व में ओबीसी की विभिन्न मांगो को लेकर राजस्थान ओबीसी आयोग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) अध्यक्ष भाटी को ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन में ओबीसी के विकास के लिए 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया ।
1.केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी ओबीसी का कोटा 21 से बढ़कर 27 किया जाए
(नोट:- नोट ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण की लिमिट का कोई औचित्य नहीं रह गया है )
2. क्रीमी लेयर को पूर्णतया हटाया जाए अथवा आर्थिक लिमिट बढ़ाई जाए
3 .स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज चुनाव में एससी-एसटी की तर्ज पर 21 की बजाय ओबीसी की आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए।
4.ओबीसी आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए ओबीसी का वर्गीकरण तीन श्रेणियां में किया जाए।
5. A.कृषक /पशुपालक B.कामगार /शिल्पकार. C.घुमंतू प्रवृत्ति
6.नौकरी में एससी एसटी की तरह ओबीसी को प्रमोशन
7.संसद और विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया जाए
8. ओबीसी की कामगार जातियों से जुड़े बोर्ड जैसे माटी कला,केश कला कौशल बोर्ड आदि को पूर्ण संवैधानिक दर्जा और पृथक मंत्रालय का गठन किया जाए।
9. RAS/ IAS एवं अन्य क्लास वन की नौकरियों के लिए साक्षात्कार पैनल में ओबीसी वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो
10.ओबीसी वर्ग की कामगार जातियों के विकास हेतु उनसे जुड़ी कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हर शहर में उनका पृथक बाजार एवं व्यवसाय के लिए कच्चे माल की उपलब्धता दीर्घ समय के लिए सुनिश्चित किया जाए
11. कुम्हार समाज के मिट्टी का काम करने वाले व्यक्तियों के लिए मिट्टी के लिए हर गांव और शहर के पास सरकारी भूमि आवंटित की जावे
