अबतक इंडिया न्यूज 10 जून । भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एसीबी की कार्यशैली और बदलाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने एसीबी में सीनियर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की मांग उठाई है.
जांंच से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई थी
इस बैठक में अभियोजन स्वीकृति, पूछताछ की अनुमति और विभागीय जांच से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई थी. बैठक में दिए गए प्रस्तुतिकरण के बाद आईएएस अफसरों ने चिंता जताई कि एसीबी में जांच के लिए अधिकांशत: आईएएस और आरएएस अधिकारियों के ही मामले क्यों दर्ज हो रहे हैं, जबकि आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों के खिलाफ शायद ही कोई लंबित मामला है.
आईपीएस का कोई भी फाइल लंबित नहीं है
सूत्रों के मुताबिक, आईपीएस अधिकारियों से जुड़े किसी भी मामले में फाइल लंबित नहीं है और आरपीएस से संबंधित केवल तीन मामले ही विचाराधीन हैं. इसके विपरीत आईएएस और आरएएस अधिकारियों के कई प्रकरण अभी भी सरकार के स्तर पर लंबित हैं. अधिकारियों ने सुझाव दिया कि अभियोजन स्वीकृति और पूछताछ की अनुमति से पहले प्रत्येक मामले की गहन जांच और फाइल अध्ययन अनिवार्य किया जाना चाहिए.
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की मांग
बैठक में यह भी कहा गया कि वर्तमान में एसीबी में एक आरएएस अधिकारी को तैनात किया गया है, लेकिन यह व्यवस्था अपर्याप्त है. इसलिए एसीबी में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के लिए उच्च स्तरीय पद सृजित कर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि जांच प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बन सके.
फिलहाल इस प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है.
