वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को दिया अंतिम रूप, कल राजस्थान के लिए खुलेगा सौगातों का ‘पिटारा’

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को दिया अंतिम 

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में अंतिम रूप दिया. इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया, शासन सचिव वित्त (व्यय) टीना सोनी, शासन सचिव वित्त (बजट) राजन विशाल, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमारपाल गौतम और निदेशक वित्त (बजट) बृजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे. सरकार इस बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और किसानों के हित के लिए बड़े प्रावधान करने की योजना बना रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं के लिए नई भर्तियों, किसानों की सम्मान निधि, बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि बजट समावेशी और प्रदेशवासियों के हित में होगा.

अगले वर्षों की रूपरेखा तय करेगा 

राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि भजनलाल सरकार का ये तीसरा पूर्ण बजट है. कार्यकाल का ये मध्य बजट है, जिसकी घोषणा होती है तो उसका क्रियान्वयन भी किया जा सकता है. इसके बाद पेश होने वाले बजट धरातल पर उतरेंगे, इसकी संभावना कम रहती है. ऐसे में इस बजट से हर वर्ग को खास उम्मीद है. पंचायत-निकाय चुनाव को देखकर बजट पेश होगा. राजस्थान का बजट 2026-27 प्रदेश की जनता के लिए बड़े और समावेशी कदम साबित होने वाला है. युवाओं, महिलाओं, किसानों और पूरे प्रदेश के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह बजट भजनलाल सरकार की विकास प्राथमिकताओं और अगले वर्षों की रूपरेखा तय करेगा. नई नौकरियों, विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बड़े ऐलान होने की उम्मीद है. इस बजट से राज्य में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार की नई राह खुलेगी.

रोजगार और भर्तियों में बड़ा ऐलान 

भजनलाल सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में लगातार बड़े दावे किए हैं. पिछले साल एक लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई थी. इस बार लगभग 1.50 लाख नई भर्तियों की संभावना है. श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि आरएएस और उच्च पदों को छोड़कर अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू समाप्त कर केवल परीक्षा आधारित चयन लागू किया जा सकता है. इसके अलावा मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित युवाओं की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान संभव है. साथ ही, सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.

बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश 

शर्मा का मानना है कि राजस्थान सरकार इस बार इंफ्रा सेक्टर पर विशेष ध्यान दे रही है. बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है. इसके अलावा धार्मिक स्थलों से जुड़े शहरों के लिए ‘सिटी इकोनॉमिक रीजन’ योजना की घोषणा होने की संभावना है. जयपुर में मेट्रो फेज-2 के लिए एयरपोर्ट टर्मिनल्स को शामिल करने के साथ-साथ पार्किंग की समस्या हल करने के लिए पीपीपी मॉडल पर नए पार्किंग जोन विकसित किए जाने का ऐलान संभव है. वेडिंग डेस्टिनेशन साइट्स के विकास और शेखावाटी हेरिटेज टूरिज्म संरक्षण के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है.

बजट के संभावित प्रमुख बिंदु :

1. युवा और रोजगार:आदिवासी और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा सुधार, कॉलेज स्टाफ की कमी दूर करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना.
2. स्मार्ट क्लासेज:तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज की घोषणा.
3. बुनियादी ढांचा:सड़कों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और जल आपूर्ति सुधार.
4. पर्यावरण:खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए विशेष बिल लाने की संभावना.

किसानों के लिए लाभकारी प्रावधान 

श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि किसान सम्मान निधि में वृद्धि कर 12,000 रुपए तक पहुंचाने की घोषणा की जा सकती है. ब्याज मुक्त फसली कर्ज योजना का दायरा बढ़ाने और लाखों नए किसानों को जोड़ने की संभावना है. एमएसपी पर गेहूं, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों के लिए बोनस, सरकारी खरीद, हाईटेक खेती योजनाओं और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की उम्मीद है. इसके अलावा, दूध खरीद पर मिलने वाले बोनस में वृद्धि, पशुधन बीमा योजना का विस्तार और महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की संभावना है. बाड़मेर में अनार और सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट्स का भी ऐलान संभव है.

महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं 

लखपति दीदी योजना का विस्तार, मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बजट वृद्धि और आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान संभावित है. इसके अलावा, दो से अधिक बच्चों वाले लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक हटाने के लिए बिल लाने की घोषणा भी बजट सत्र में हो सकती है. दो से अधिक संतान के मुद्दे पहले ही भजनलाल सरकार के मंत्री इसके संकेत दे चुके हैं.

शिक्षा और स्वास्थ्य 

जर्जर सरकारी स्कूलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर चल रही भजनलाल सरकार इस बजट में कुछ विशेष घोषणा कर सकती है. श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए सीएसआर सहायता से बजट प्रावधान किया जा सकता है. जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं वहां नए मेडिकल कॉलेज खोलने की संभावना है. चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की खाली पदों पर भर्तियों की संभावना है. स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक उपकरण और सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण ऐलान किए जा सकते हैं.