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PMO-राज्यपाल से लेकर VVIPs पर इतना होता है खर्च… इतने करोड़ किए गए आवंटित

अबतक इंडिया न्यूज 1 फरवरी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (01-02-2026) अपना 9 वां बजट पेश कर दिया है. बजट के पेश होते ही बाजार धड़ाम से गिर पड़ा और निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूब गए. इस सबके इतर इस बजट में सरकार ने मंत्रियों के वेतन, राजकीय अतिथियों और पूर्व राज्यपालों पर पैसे की बरसात कर दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) जैसे महत्वपूर्ण कार्यालयों के लिए भी अलग-अलग राशि तय की गई है.

मंत्रियों, PMO और सुरक्षा पर खर्च

काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खर्चों जैसे कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सैलरी, भत्ते और यात्रा के लिए 620 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसमें VVIPs के लिए स्पेशल एक्स्ट्रा सेशन फ्लाइट ऑपरेशन्स का खर्च भी शामिल है.

प्रधानमंत्री ऑफिस के प्रशासनिक खर्चों के लिए 73.52 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. वहीं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के प्रशासनिक खर्च और उसके स्पेस प्रोग्राम के लिए 256.19 करोड़ रुपये दिए गए हैं. प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के कार्यालय और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खर्च के लिए 65 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

सरकारी मेहमानों और कैबिनेट सचिवालय को दिया गया खूब पैसा

हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट के तहत विदेशी राजकीय अतिथियों के मनोरंजन, राष्ट्रपति भवन में आयोजित रिसेप्शन और अन्य राजकीय समारोहों के लिए 5.76 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

कैबिनेट सचिवालय और पूर्व राज्यपालों को भी सहायता

कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपंस कन्वेंशन (NACWC) के प्रशासनिक खर्चों के लिए 80 करोड़ रुपये दिए गए हैं. पूर्व राज्यपालों को सचिवीय सहायता देने के लिए 1.53 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

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